Gumla : पेसा कानून का झारखंड पिछड़ा वर्ग ने किया विरोध

Gumla : गुमला कचहरी परिसर में झारखंड पिछड़ा वर्ग संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष नीलांबर साहू की अध्यक्षता में बैठक हुई. बैठक में केंद्रीय महासचिव दिलीपनाथ साहू, जिला अध्यक्ष आजाद सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर, सागर साहू, जुल्फिकार अंसारी, अमित साहू, लल्लन गोप ने पेसा नियमावली पर चर्चा करते हुए इस कानून के दोष और गुण पर मंथन किया. समिति के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नीलांबर साहू ने कहा है कि झारखंड सरकार को पेसा कानून पेश करने से पहले जाति आधारित जनगणना पूर्ण करने की आवश्यकता थी. परंतु ऐसा नहीं किया गया.  झारखंड की धरती में पिछड़ा वर्ग एक बड़ी समुदाय ओबीसी आबादी निवास करती है. ऐसे में अगर सरकार कोई नीति निर्धारण करती है तो पिछड़ा वर्ग को अनुपातिक लाभ मिलने से रहा. उन्होंने कहा कि दूसरी और कई ऐसे गांव हैं. जिसमें एसटी/एससी से भी अधिक ओबीसी समुदाय की आबादी है. कई ऐसे ग्राम है. जहां 80 फ़ीसदी आबादी पिछड़ा वर्ग लोगों का है.

केंद्रीय महासचिव दिलीपनाथ साहू ने कहा कि 30 दिसंबर को भारत की राष्ट्रपति का गुमला जिला का दौरा होना है. उन्हें पिछड़े वर्ग की समस्या से अवगत करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा. उन्होंने कहा कि वैसे भी झारखंड के सात जिलों जिनमें गुमला भी शामिल है. आरक्षण पिछड़ों का शून्य कर दिया गया है. जिससे इस समुदाय के पढ़े लिखे बेरोजगार युवक युवतियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. जिला अध्यक्ष आजाद सिंह ने कहा कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं. सभी ने सिर्फ ओबीसी वर्ग से वोट लिया है. उनके संवैधानिक और अनुपातिक आबादी के अनुसार लाभ दिलाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखायी है. लेकिन पिछड़ा वर्ग अपने हक की लड़ाई आने वाले दिनों में सड़कों पर उतरकर संवैधानिक तरीके से लड़ेगी. कार्यकारी जिला अध्यक्ष सहजाद अनवर ने कहा कि हम सब सर्वप्रथम पेसा कानून का गहन अध्ययन करने के उपरांत उसके अनुरूप पिछड़ा वर्ग अपने लड़ाई को पुरजोर तरीके से लड़ेगी. ओबीसी समुदाय अब जाग चुकी है. आने वाले दिनों में झारखंड पिछड़ा वर्ग संघर्ष समिति के बैनरतले जोरदार आंदोलन किया जायेगा.