Gumla : वाटर मीटर के नाम पर नगर परिषद कर रहा वसूली, डीसी से शिकायत

Gumla :  गुमला नगर परिषद द्वारा वाटर मीटर कनेक्शन के नाम पर प्रत्येक घर से तीन हजार रुपये लिया जा रहा है. इस मामले में झारखंड चेंबर के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रमेश कुमार चीनी ने डीसी को लिखित आवेदन सौंपकर नप के खिलाफ शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है. श्री कुमार ने कहा है कि नगर परिषद द्वारा अखबार में विज्ञापन जारी कर जनता को नोटिस दिया गया है कि वाटर मीटर लगाने हेतु प्रत्येक घर को तीन हजार रुपये जमा करना अनिवार्य है. अन्यथा उनका वाटर कनेक्शन काट दिया जायेगा. इस संबंध में कहना है कि वाटर मीटर लगाना नगर परिशद का दायित्व है. जिससे उसे सही समय पर ‘वाटर कर’ की प्राप्ति हो सके. लेकिन इसके लिए जनता को वाटर मीटर हेतु शुल्क जमा कराना न्यायोचित नहीं है.

अभी हाल में ही बिजली विभाग द्वारा सटिक बिल हेतु नया डिजिटल मीटर हर घर में लगाया गया है. जनता से उसके बदले शुल्क वसूली नहीं की गयी. किसी भी विभाग को अपने कार्य प्रणाली में सुधार हेतु जो कार्य करनी है. उसके लिए अपने संसाधन का उपयोग करना चाहिए न कि उसका अनावश्यक बोझ जनता पर डालना चाहिए. गुमला शहर में वाटर सप्लाई की स्थिति दयनीय हैं. कई-कई दिनों तक पानी की सप्लाई नहीं होती है. अगर पानी की सप्लाई होती भी है तो दिन में मात्र एक बार सुबह में होती है. वह भी पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है.

सर्वप्रथम विभाग को अपने कार्यप्रणाली में सुधार की आवश्यकता है. सिर्फ वाटर मीटर लगा देने से क्या वाटर सप्लाई सुधर जायेगी. गुमला की अधिकांश जनता मीडिल क्लास के हैं जो अपने जीवन यापन के लिए प्रतिदिन संघर्ष करती है. यहां ना तो कोई रोजगार का साधन है और न ही कोई कल-कारखाना. यहां की निरीह जनता किसी तरह अपना जीविका चलाती है. वैसे में वाटर मीटर के नाम पर भारी भरकम वसूली करना कहां तक न्यायोचित है. यदि विभाग जनता से तीन हजार रुपये लेने पर अड़ी रही तो लगभग 90 प्रतिशत वाटर कनेकशन विभाग को काटना पड़ेगा. क्योंकि यहां की जनता वाटर मीटर के नाम पर तीन हजार रुपये देने में असर्मथ है. श्री कुमार ने कहा है कि इस मामले में डीसी स्वयं संज्ञान लेते हुए हस्तक्षेप करें और बिजली विभाग की तर्ज पर निःशुल्क वाटर मीटर लगवाने की दिशा में कार्रवाई किया जाये. ताकि इसका बोझ आम जनता को वहन नहीं करना पड़े.