गुमला : भारतमाला परियोजना का विरोध तेज, किसानों ने अधिग्रहित जमीन पर रोपी धान, देखें Video

गुमला के घटगांव पंचायत स्थित कटासारु गांव और लट्ठा बरटोली में भारतमाला परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि को लेकर चल रहा विवाद अब लगातार गहराता जा रहा है. मामला पुलिस मुख्यालय तक पहुंचने के साथ-साथ अब गांव में भी उग्र विरोध का रूप ले चुका है. तीन सौ से अधिक ग्रामीणों ने शिवालया कंपनी के प्लांट का घेराव कर ग्रामीणों पर हमला करने वाले आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया.

स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गयी कि कंपनी के प्रतिनिधि दिगंबर सिंह को ग्रामीणों ने घेर लिया. मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें सुरक्षा के लिए प्लांट के एक कमरे में रखा और बाद में कड़ी सुरक्षा के बीच बाहर निकाला. ग्रामीणों का आरोप है कि बलदेव भगत, सपना देवी, पूनम लकड़ा, प्रभा केरकेट्टा तथा शिवालया कंपनी के दिगंबर सिंह के खिलाफ थाना में लिखित रूप से कई गंभीर आरोप गये गये हैं. लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. इसी से नाराज ग्रामीण बड़ी संख्या में प्लांट पहुंच गये और कार्रवाई की मांग पर अड़ गये. घंटों चले गतिरोध के बाद वरीय पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से वार्ता की.

अधिकारियों ने निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया. इसके बाद ग्रामीण पीछे हटे. पुलिस दिगंबर सिंह को सुरक्षा घेरे में प्लांट से बाहर ले गयी. अधिकारियों ने सभी संबंधित पक्षों को थाना बुलाकर मामले की जांच करने की बात कही. हालांकि ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे दोबारा पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से मिलकर न्याय की मांग करेंगे.

इस बीच भारत माला प्रोजेक्ट के तहत बन रही सड़क के विवादित जमीन को लेकर ग्रामीणों ने अपना विरोध सड़क पर धान रोपनी कर दर्ज कराया. ग्रामीणों ने दावा किया कि भारतमाला सड़क परियोजना के लिए अधिग्रहित की गयी जमीन पर धान की रोपनी कर यह संदेश दिया कि जब तक उनकी शिकायतों का समाधान नहीं होगा, तब तक वे अपनी जमीन पर अपना अधिकार जताते रहेंगे. इस कदम के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है.

डीजीपी को लिखा पत्र

ग्राम प्रधान टिपरू मुंडा द्वारा पुलिस महानिदेशक को शिकायत पत्र भेजा है. जिसमें रांची पुलिस मुख्यालय ने गुमला की पुलिस से पूरे मामले की साक्ष्य एवं दस्तावेजों सहित विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि चार जून 2026 को जमीन विवाद के दौरान हुई मारपीट तथा 16 जून को दोबारा हुए विवाद के कार्रवाई नहीं हुई.